हेमंत सोरेन की पहल रंग लायी, अब स्थानीय विस्थापितों को मिलेगा एक करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट, केंद्र से मिली हरी झंडी

फोटो : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से नवंबर 2021 में मुलाकात की थी और झारखण्ड में अवस्थित कोल माइंस से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। मुख्यमंत्री ने कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, विस्थापितों के पुनर्वास, नौकरी एवं रेवेन्यू को लेकर पक्ष रखा था।

रांची : झारखण्ड के स्थानीय विस्थापितों को एक करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट देने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्ताव को कोल इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। अब झारखण्ड के स्थानीय विस्थापितों को एक करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित हुए स्थानीय लोगों को अब एक करोड़ रुपये तक के कॉन्ट्रैक्ट देने को केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है।

नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच हुई बैठक में झारखण्ड सरकार ने यह मांग रखी थी। मुख्यमंत्री के इस पहल से विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि एक करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने। इसके बाद समिति का गठन हुआ और स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है।