रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) को 30 फीसदी तक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। बिजली बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो अगले साल से झारखण्ड के विजली उपभोक्ताओं को महंगाई का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार
>> झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई फ़िलहाल रुकी हुई है।
>> अध्यक्ष और दो सदस्यों के रिक्त पदों पर अगले माह नियुक्ति हो सकती है
>> 20-21 में कोरोना की महामारी के कारण नहीं हुआ था बिजली के दरों में बदलाव
>> घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दर बढ़ोतरी कम हो सकता है जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिजली दर में अधिक हो सकरी है
>>आयोग को उपभोक्ताओं की श्रेणी के आधार पर नहीं भेजा गया है टैरिफ स्ट्रक्चर
सौजन्य : हिंदुस्तान
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