रांची : झारखंड शिक्षा मंत्री श्री जगरनाथ महतो ने राज्य के सरकारी स्कूलों ने शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं. उन्होंने राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि झारखंड में प्रत्येक बच्चे पर सरकार ₹22000 खर्च करती है फिर भी अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है. अगर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42 हजार विद्यालयों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा. 22000 खर्च करने के बाद भी अगर छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो सरकार विचार करेगी कि आगे क्या किया जाना है.
दैनिक भास्कर के अनुसार 450 सौ करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में खर्च किए जाने थे. लेकिन वह पैसे बचे हुए हैं. लगता है कि उन पैसों को अब सरेंडर किया जाएगा. उन पैसों को चालू वित्त वर्ष के अंदर ही खर्च करने का आदेश शिक्षा मंत्री ने दिया है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी सस्पेंड किए जा सकते हैं.
शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभिभावक निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं. हमें यह मानसिकता बदलनी होगी.
बुधवार को राँची के JCERT भवन में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में सचिव स्कूली शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा तथा सभी जिलों के RDD, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
शिक्षा मंत्री ने क्यों कहा 42 हजार सरकारी विद्यालयों को निजी हाथों में दे देंगे
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